लोकमत उदय ब्यूरो
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सरकारी व निजी स्कूलों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों और कोचिंग संस्थानों में 11 से 25 नवम्बर, 2020 तक विद्यार्थियों, शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया। बैठक में 5 दिसम्बर, 2020 को अगला जन मंच आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
वाहनों पर घटाया गया टोकन टैक्स, फार्मासिस्ट के भरे जायेगे 220 पद
कैबिनेट ने विभिन्न वाहनों पर लिए जा रहे टोकन टैक्स को कम करने की भी स्वीकृति प्रदान की। एक लाख तक की कीमत वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर पर 6 प्रतिशत जबकि एक लाख से अधिक की कीमत वाले मोटरसाइकिल,स्कूटर पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स लिया जाएगा। इसी प्रकार 15 लाख तक के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 6 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक कीमत के निजी वाहनों और निर्माण मशीनरी वाहनों पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर फार्मासिस्ट के 220 पदों को भरने का निर्णय लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को दैनिक भोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया।
नारकण्डा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत
कैबिनेट ने नारकण्डा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत करने और इसे 40 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) पर रंधावा कन्स्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और क्यू2ए सोल्यूशनस लिमिटेड हांगकॉग (जेवी) के कंसोर्टियम को आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जिला और सत्र न्यायाधीशों के निजी सहायकों के 12 पदों के सृजन तथा भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के धर्मशाला, किन्नौर के रिकांगपिओ, सिरमौर के नाहन, शिमला तथा ऊना में एडीआर केंद्रों में अनुबन्ध आधार पर सात कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के प्रत्येक केंद्र में एक-एक पद के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित मंडी में एआरटी केंद्र खोलने का निर्णय लिया।
सामाजिक समारोहों में कोविड-19 बचाव प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील
प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति की समीक्षा भी की गई। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए ताकि प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव मामले की जांच हो सके तथा कम से कम समय अवधि में तत्परता से कॉन्टेक्ट टेसिंग की जानी चाहिए। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के माध्यम से संवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वृहद प्रचार-प्रसार (आईइसी) अभियान आरम्भ करने के भी निर्देश दिए। कैबिनेट ने आम जनता से विवाह इत्यादि जैसे सामाजिक समारोहों के दौरान सभी कोविड-19 बचाव प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की।
