लोकमत उदय ब्यूरो
मोदी सरकार की तरफ से दिवाली से पहले लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के साथ ही सात बड़े तोहफों का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत कुल 265080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह राशि जीडीपी का 15 फीसदी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर मिलेगी सबसिडी
निर्मला सीतारमण ने नई रोजगार सृजन योजना आत्मनिर्भर भारत 3.0 के बारे में बताया कि इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर सबसिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे पहली अक्तूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होंगी। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे या जिनकी इस साल पहली मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी चली गई हो। यह योजना पहली अक्तूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और 30 जून, 2021 तक रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार अगले दो साल तक सबसिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी है, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा। 
आवासीय इकाइयों में सर्किल दर से कम कीमत पर बिक्री आयकर नियमों में छूट देने की घोषणा
वित्त मंत्री ने दो करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार सर्किल दर से कम कीमत पर बिक्री पर आयकर नियमों में छूट देने की घोषणा की। अभी तक सर्किल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत तक के अंतर की इजाजत है। आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून, 2021 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह राहत दो करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों के लिए है। इसके साथ वित्त मंत्री ने शहरी आवास योजना के लिए 18000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोगजार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इस साल दिए जा चुके 8000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगी।उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी।
किसानों को 65000 करोड़ रुपए की उर्वरक सबसिडी देने की घोषणा
वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 65000 करोड़ रुपए की उर्वरक सबसिडी देने की घोषणा की। इससे देश के 14 करोड़ किसानों कों फायदा होगा। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीतारमण ने आगे कहा कि कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अनुदान के दायरे में टीके की वास्तविक लागत और वितरण का खर्च शामिल नहीं है। टीका उपलब्ध होने पर इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा।
खास बाते
आत्मनिर्भर भारत 3.0 रोजगार योजना का ऐलान, 265080 करोड़ के लाभ
लॉकडाउन में गई जॉब, तो नई नौकरी में दो साल तक पीएफ भरेगी सरकार
डिवेलपर्स और घर खरीददारों को इनकम टैक्स में राहत
पीएम शहरी निवास योजना के लिए 18000 करोड़ का प्रावधान
14 करोड़ किसानों के लिए खाद पर 65000 करोड़ की सबसिडी
पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10 हजार करोड़
कोविड-19 टीके पर शोध के लिए 900 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा
