लोकमत उदय ब्यूरो
हिमाचल प्रदेश में टैक्स देने वाले कर्मी सस्ते राशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे, खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में टैक्स देने वाले 60 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 60 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों के राशन कार्ड को ब्लाक किया जा रहा है जिसके बाद अगले एक साल तक ये सभी इस सुविधा के दायरे से बाहर हो जायेगे। 
सब्सिडी रोकने से 71 करोड़ रुपए की होगी बचत
सरकार की इस योजना का लाभ अभी राज्य के 18.50 लाख लोगों को मिल रहा है। इनमें से 12.50 लाख उपभोक्ता एपीएल के हैं। इन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग सस्ता राशन उपलब्ध करवाता है और इसके एवज सरकार विभाग को अनुदान देता है। इस वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने 220 करोड़ रुपए सब्सिडी का बजट में प्रावधान किया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक आबिद हुसैन ने बताया है कि विभागों से 60 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मिल गई है। इनके राशनकार्ड ब्लाक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है इसके अलावा टैक्स के दायरे में आने वाले व्यापारियों की सूचना भी आयकर विभाग से मांगी गई। टैक्स देने वाले की सब्सिडी रोकने से सरकार हर साल 71 करोड़ रुपए की बचत होगी।
3 लाख लोग होगे सस्ता राशन सुविधा से बाहर
कोरोना संकट के बीच हो रही यह बचत दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी। सरकार ने इस फैसले से 3 लाख लोगों को सस्ता राशन सुविधा से बाहर करने का टारगेट रखा था। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका सारा डाटा एकत्र कर लिया है इन्हें बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग को अब तक 60 हजार टैक्स देने वाले की सूची मिल चुकी है।
