लोकमत उदय ब्यूरो
प्रदेश सरकार के अधिकारी, विशेषकर फील्ड अधिकारी जैसे उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए.मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते कहा आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण कठिन दौर से गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश भी इस चुनौती से अछूता नहीं है. उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रदेश में इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं. जिस गंभीरता और साहस से प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न चुनौती का सामना किया है, वह निःसंदेह ही प्रशंसनीय है। 
प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लीक से हटकर सोचे अधिकारी
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं अधिकारियों की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. जनमंच, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, हिमकेयर, सहारा योजना, खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, नई राहें नई मंजिलें जैसी योजनाएं अधिकारियों की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि जमीनी स्तर तक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके.जिला अधिकारियों को प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए. विकास का लाभ वांछित लक्षित समूहों तक पहुंचना चाहिए अधिकारियों को दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए.जो अधिकारी सरकारी की नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाने में विफल रहेगा उनके खिलाफ सरकार कोई भी कड़ी कार्रवाई करने में परहेज नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जनमंच के तहत प्राप्त सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उपायुक्तों को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो तथ्यहीन शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। 
नशे के बढ़ते हुए मामलों पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सामाजिक बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए.उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और इस मामले में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है.उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को नशाखोरी को रोकने के लिए सम्बन्धित जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जो लोग नशाखोरी में संलिप्त हैं, उनकी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिए. सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 
अगले दो वर्षों के भीतर सभी शेष पंचायतों को भी मिलेगी सड़क की सुविधा
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दो वर्षों के भीतर सभी शेष पंचायतों में सड़क सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इन में से अधिकांश पंचायतें एफआरए और एफसीए की स्वीकृति न मिलने के कारण सड़क सुविधा से वंचित है. सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों, जहां भारी बर्फबारी के कारण बहुत से लकड़ी के खम्बे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं वहां निबार्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक सभी लकड़ी के खम्बों को बदल कर लोहे के खम्बे लगाएं जाएंगे।
उपायुक्तों ने दी अपने-अपने जिलो की फिडबैक
सभी जिलों के उपायुक्तों ने इस अवसर पर कोविड की स्थिति, 10 मुख्य परियोजनाओं, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति, गौ सदनों का निर्माण, शेष पंचायतों में सड़क संपर्क और अपने-अपने जिले के संबंध में नई योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत प्रस्तुति दी. पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों से संबंधित कानून व्यवस्था, नशा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, यातायात प्रबंधन और कोविड़-19 प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रस्तुति दी।
