लोकमत उदय ब्यूरो
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला के मार्लब्रो हाउस में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया. उन्होने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति राज्य आयोग का गठन किया गया है.मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होने केवल भारत को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान दिया बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित किया।
संविधान नागरिकों को समान अधिकारों का दिलाता है विश्वास
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आयोग के सुचारू कामकाज के लिए सरकार कर्मचारी और पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों का भी शीघ्र ही मनोनयन कर लिया जाएगा ताकि आयोग सुचारू रूप से कार्य कर सके. इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा संविधान नागरिकों को समान अधिकारों का विश्वास दिलाता है.हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. वीरेंद्र कश्यप ने आयोग के नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. पूर्व मंत्री आर.डी. कश्यप व सिंघी राम, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की निदेशक राखी काहलों, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन, पुलिस अधीक्षक मोनिका और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
