लोकमत उदय ब्यूरो
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में लगभग 265 करोड़ रुपये की 21 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किये. मुख्यमंत्री ने बिझड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल कोविड महामारी के कारण लगभग दो वर्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के बावजूद उपलब्धियों भरा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सब राज्य की लोगों के समर्थन और केंद्रीय नेतृत्व के अपार स्नेह के कारण संभव हुआ है. विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में सफल रहा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी टीकाकरण अभियान में चैम्पियन और अब प्रदेश 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के टीकाकरण में अग्रणी राज्य बन कर उभरा है।
मुख्यमंञी ने की ये घोषणाएं
जयराम ठाकुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोटा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत, बिझड़ी में आईटीआई खोलने, कलवाड़ा में 10 लाख रुपये की लागत से पुल, बडाग्रां में पशु औषधालय खोलने और पशु औषधालय ब्यार को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, भोटा और बिझड़ी में अस्थाई पुलिस चौकी को नियमित पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की. उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलहेड़ा में विज्ञान कक्षाओं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारली में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की. उन्होंने ग्राम सुलाहरी और उताप लजियाणा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की भी घोषणा की।
केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरीःअनुराग
केन्द्री य सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें करोड़ों रुपये की पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं.उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए मजबूत नेतृत्व के कारण सम्भव हुआ कि भारत गुरू के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है.ऑपरेशन गंगा शुरू करके देश के 21,000 से अधिक लोगों को यूक्रेन से वापस लाया गया. उन्होंने कहा कि ऊना-हमीरपुर रेलवे लिंक का भी सर्वेक्षण किया गया है, जिसका 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
