प्रदेश सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध: सुखविंदर सिंह सुक्खू

लोकमत उदय ब्यूरो
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आयोजित विशाल जन आभार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी, उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले भारी जनादेश के लिए कांगड़ा जिले के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए इस जन आभार रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के उपरांत सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिले का यह पहला दौरा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सत्ता-सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने पहले ही दिन शिमला में बालिका देखभाल संस्थान, टूटीकंडी का दौरान कर इस संस्थान की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महसूस किया कि बेसहारा बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार ही इन निराश्रित बच्चों की माता-पिता है।
मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये की धनराशि से ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष’ स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को वहन करेगी। ऐसे लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। पूर्व भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिना बजटीय प्रावधान 900 से अधिक संस्थान खोल दिए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूर्व सरकार ने केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए यह सब किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान चल रहे एक बड़े पेपर लीक घोटाले का भंडाफोड़ किया है। राज्य सरकार ने युवाओं के हित में साहसिक निर्णय लेते हुए आयोग के कामकाज को निलंबित किया है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करवाएगी।सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के वायदे के अनुसार सभी दस गारंटी अक्षरशः लागू करेगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा और 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने का निर्णय भी शीघ्र लिया जाएगा। इसी प्रकार, शेष गारंटियों का भी चरणबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
हार को पचा नहीं पा रहे भाजपा नेता
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार को भाजपा नेता पचा नहीं पा रहे और निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने तथाकथित डबल इंजन सरकारों को पूरी तरह से नकार दिया है। पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान नौकरियां की खुली बोली लगाई जा रही थी। ऐसे में वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद एचपीएसएससी के कामकाज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं को धैर्य रखने और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह भी दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 21 दिनों के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को वांछित उच्च शिक्षा के लिए समुचित आर्थिक सहायता राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के गठन का निर्णय लिया है।
भारी बहुमत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया
सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोगों के भारी समर्थन के फलस्वरूप ही कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सफल रही है। प्रदेश में विकास की गति को और तीव्र करने के लिए संगठन एवं सरकार पूर्ण समन्वय से कार्य करेंगे ताकि विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बन कर उभर सके।

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