लोकमत उदय ब्यूरो
कोरोना संक्रमण के बीच 10 नवंबर से प्रदेश के सभी स्कूलों में तीसरी से सातवीं की अब रेगुलर क्लासेज शुरू होगी. वहीं 15 नवंबर से पहली से दूसरी कक्षा तक के बच्चे स्कूल आएंगे. अभी प्रदेश में आठवीं से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों की ही रेगुलर क्लासेज लग रही हैं वही प्रदेश में अब बसें भी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये है।
जनमंच कार्यक्रम भी 21 नवंबर से फिर से होगा शुरू
21 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम फिर से शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है. मंत्रिमंडल ने भाजपा के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे राज्य सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है.मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है.इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों और सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय की जा सके।
बढ़ाई गई पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति
कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1 अप्रैल, 2021 से 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपए के स्थान पर 40 हजार रुपए, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार रुपए के स्थान पर 45 हजार रुपए और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपए के स्थान पर 50 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे.
धर्मशाला में विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 से 15 दिसंबर तक
धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होगा.मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर, 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया.इसमें पांच बैठकें होंगी।
ये भी लिए गये अहम फैसले
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया बैठक में सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकेंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया.हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।
