लोकमत उदय ब्यूरो
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंञी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान एक स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है। बजट में पात्र विधवा महिलाओं एवं एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता और राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने पर 25 हजार रुपये का उपदान का भी प्रावधान किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्पिति क्षेत्र की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 23 जून से 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने तीन दिवसीय स्पिति प्रवास के दौरान वहां के निवासियों की बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं के बारे में जाना और इनके समाधान के लिए अधिकारियों की एक टीम जल्द ही स्पीति घाटी का दौरा करेगी।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय और मितव्ययता सहित अन्य उपायों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सबके सहयोग से सरकार संसाधन जुटाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया है। इसके अतिरिक्त शराब की दुकानों की नीलामी की है। इन कदमों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने में मदद मिलेगी। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उबारने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है जिसके लिए उन्होंने लोगों का सहयोग मांगा। सरकार विशेष रूप से पर्यटन, जलविद्युत और हरित ऊर्जा के दोहन पर ध्यान दे रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर मिले और प्रदेश का राजस्व भी बढ़े।
